आमच्या विषयी
इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स
Registered as a Society under the Indian Societies Registration Act, 1860
(Reg. No.: GBBSD 1373/2019, Date: 23 July 2019)
राज्य निवडणूक आयोगाचा उपक्रम
पार्श्वभूमी
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अशी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था असलेले भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य आहे.
भारत निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांची संविधानिक जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संविधानिक जबाबदारी संबंधित राज्यातील राज्य निवडणूक आयोगांवर आहे.
भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या ऐतिहासिक घटना दुरूस्तीनंतर त्रिस्तरीय भारतीय लोकशाहीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे योग्य स्थान प्राप्त झाले. या अनुषंगाने ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्ती
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. त्यापेक्षा जास्त नसेल.
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देतानाच महिलांसाठी किमान 30 टक्के राखीव जागा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- निधी विविध कार्ये आणि यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुपूर्द करणे.
राज्य निवडणूक आयोग
भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या घटना दुरूस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. कलम 243 के आणि 243 झेडए मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात 26 एप्रिल 1994 रोजी राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला. राज्य निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला भारत निवडणूक आयोगाप्रमाणेच समान अधिकार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला गरजेच्या वेळी आवश्यकतेनुसार आर्थिक व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे.
इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स
भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने ‘इंडियन इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट’ (IIIDEM) या संस्थेची स्थापना केली आहे. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने सन 2006 मध्ये ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’च्या (MSFC) माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यास सुरूवात केली होती. या उपक्रमांच्या यशस्वीतेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्सची सन 2019 मध्ये सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 अन्वये नोंदणी (Reg. No.: GBBSD 1373/2019, Date: 23 July 2019) केली.
आव्हाने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रसंगी पुढील आव्हानांना सामोरे जावे लागते:
- लहान क्षेत्रातील मोठी संख्या, गुंतागुंती आणि चुरस या निवडणुकांमध्ये असते.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील गाभीर्याबाबत जागृतीचा अभाव.
- विविध घटकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांच्या निवडणुकांना कमी महत्त्व दिले जाणे.
- निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे आव्हान.
संस्थापक सदस्य
ईडेगचे संस्थापक सदस्य
- राज्य निवडणूक आयोग
- मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
- शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था पुणे
- असोशिएशन फॉड डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स
- रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट
व्यवस्थापकीय समिती
ईडेगचे व्यवस्थापकीय समिती सदस्य
- अध्यक्ष- मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र
- सचिव- सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
- सदस्य- मा. कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
- सदस्य- मा. कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
- सदस्य- मा. कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- सदस्य- संचालक, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था पुणे
- सदस्य- संस्थापक सदस्य, असोशिएशन फॉड डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स
- सदस्य- संचालक, रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट